Punjab News : ‘ਪੰਜ ਦਿਨ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 12ਵੇਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ/9ਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਨੋਟ ਤਹਿਤ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PLI) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਛਿਮਾਹੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ, 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਰੱਖਿਆ, ਡਾਕ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ) ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਐਫਬੀਯੂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐਸ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।