PUNJAB NEWS : 42 ਸਾਲ… ਜੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ 42 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ! ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੈਅ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 14,450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 38,400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ 133 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਤੈਅ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 133 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 42 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
anurag kumar