America News : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਕੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ICE ਯਾਨੀ US Immigration and Customs Enforcement ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਜੇਮਜ਼ ਪਰਸੀਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ICE ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਣ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਂਦੀ ਹੈ…