Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਣੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਯੋਗ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਲਾਨਾ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 3.46 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 4.40 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ 32,303 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।




