ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਯਾਨੀ BBMB ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। Aam Aadmi Party ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ! ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1974 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ “ਤਰਜੀਹ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ “ਓਪਨ” ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ—ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ।