ਅਮਰੀਕਾ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 5 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਬਾਈਡਨ-ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ CHNV ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਨ, ਹੈਤੀਆਈ ਅਤੇ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਕਰਨਲ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ “ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ” ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। DHS ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ “ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ” ਲਈ ਵੀ ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ CHNV ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 35 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਕੈਰਨ ਟਮਲਿਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ,” ਟਮਲਿਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। “ਹੁਣ, 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ।”
UBER ਤੇ OLA ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵਜਾ
ਇਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ 213,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਤੀਆਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ 120,700 ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, 110,900 ਕਿਊਬਨ ਅਤੇ 93,000 ਨਿਕਾਰਾਗੁਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰੰਪ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 240,000 ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, DHS ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 500,000 ਹੈਤੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ (TPS) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੀ.ਅੇਚ.ਅੇਨ.ਵੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।