Amritsar News : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੰਥਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਥਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਪਰਦਾ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।