ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2024: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਪਰਡੰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਲੇਖਾ (ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ.) ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ 3,16,58,421 ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੰਪ ਡਰਾਈਵਰ, ਜ਼ੋਨ ਸੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੰਬਰ 359/2023 ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮ.ਸੀ. ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 3,16,58,421 ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇ.ਈ.) ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸ.ਡੀ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸੀਅਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈ ਵੋਟ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੁਪਰਡੰਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸ.ਈ.) ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐਸ.ਈ. ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਾਇਲ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਆਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਲ 2021-2022 ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕੇਸ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ 42 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਦਾ ਫਰਜ਼ ਪੇਸ਼ਗੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸਥਾਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ 3,16,58,421 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਅਹਿਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਐਮ.ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 30.01.2024 ਤੋਂ 21.03.2024 ਤੱਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3,12,23,729 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਆਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ 4,34,692 ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਕਸੀਅਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13(1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 13(2) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 409, 465, 466 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 32 ਮਿਤੀ 14.10.2024 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।