ਪੰਜਾਬ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ Raghav Chadha ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਦੋਸਤੋ, Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੋਜ਼, ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਮੁਫ਼ਤ!
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰੇ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀ ਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।