ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਹੇਠ ਸੇਬ ਅਤੇ ਨਾਖ ਵਰਗੇ ਫਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ਼ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ!
ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਤੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।