ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਥੀਏਟਰ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ (Fire NOC) ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ (Fire NOC) ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ (Fire NOC) ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2025 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ
ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੈਂਕ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਡਾਕਘਰ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਨਿਕ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਟੋਰ, ਵਿਭਾਗੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
30000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਮਾਰਤ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।