ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8069 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 20.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8069 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 20.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ 36 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਮਿਆਰੀ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਯਕੀਨੀ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ਜੁਲਾਈ :

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 8,069 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਤੇ 20.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ 36 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨI ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ “ਕੀ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ?”, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲ ਸਕਾਂਗੇ?” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਸਐੱਚਏ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 8,069 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ; ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 20.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਦੇਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ, ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ, ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇਮਿਊਨੋਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,285 ਮਰੀਜ਼ 36 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3,376 ਮਰੀਜ਼ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ, 399 ਮਰੀਜ਼ 17 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਤੇ 9 ਮਰੀਜ਼ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਚਾਨਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਦ ਵਧਣ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਸਰਜਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ—ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ—ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 842 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 1,080, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 1,175 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 1,350 ਹੋ ਗਿਆ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਘਟ ਕੇ 1,275 ਰਹੀ, ਪਰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,468 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 879 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।

ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋੜ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14.6 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕੈਂਸਰ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਇਕ ਵਾਧੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,68,274 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 5,31,386 ਇਲਾਜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 950.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੈਂਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਨ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਕੈਂਸਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।”

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੰਢ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰ ਘਟਣਾ, ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੂਨ ਵਗਣਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੰਘ ਜਾਂ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

Related Post

More News

ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ; ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਓ ਜ਼ਬਤ ਪਟਿਆਲਾ, 24 ਅਕਤੂਬਰ: ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੁਰਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੱਲ 10 ਖੁਰਾਕੀ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦੇ ਚਾਰ ਨਮੂਨੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਟੀਮ ਨੇ ‘ਰਾਜੇਸ਼ ਟਰੇਡਰਜ਼’ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਿਓ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਘਿਓ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ‘ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006’ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ, ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਟਰੇਸੇਬਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭੋਜਨ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।