ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ EVM ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ

Punjab News : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 105 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚਿਤਾ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 64 ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ ਈਵੀਐਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।