ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਨਵਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਨਿਕਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੋਜਾਰਥੀ ਡਾ. ਨਵਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਐਕਟ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਢੁਕਵੇਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੇਕ-ਆਫ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਊਟਫਿਟਸ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮੂਵਰ, ਪਟਾਕੇ, ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਰਨ, ਅਲਾਰਮ, ਜਨਰੇਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਮੋਨਿਕਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ-ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ
ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਾਜਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਹਰੇ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੱਖਿਅਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਥਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀ.ਕੇ.ਆਈ. ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਹੱਥ; ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਕਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ/ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸ਼ੋਰ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਸਰ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਦਿ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਾਜਿਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।