ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈ-ਨਿਲਾਮੀ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਆਈ ਐਮਐਫਐਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਉਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Mark Carney ਨੂੰ ਮਿਲੇ 85.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ, Canada ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ PM
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੁਲ 97 ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਲੇਬਲ/ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੇਵਾ
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੋ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟਾਕ ਦਾ ਅੰਤਰ-ਵੈਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਜਬ ਸਟਾਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤ ਫੀਸ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਖ਼ਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਵਿਰੁਧ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲ ਵਨ ਐਫ਼ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਮੀਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬਾਂਡਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।