• ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 32.46 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਲਾਭ
• ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,548 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ 1,548.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 32.46 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 664.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 14.29 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ 694.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 14.90 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ 188.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3.27 ਕਰੋੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤੇਜਪਾਲ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਾ ਇਨਕਾਂਉਟਰ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਲਈ ਸਵੈਮਾਣ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਤ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।