“ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਬਲੈਕ ਧੂਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਈਏ, ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਪਟਿਆਲਾ, 14 ਅਗਸਤ: ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ,
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੇ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਰਜਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਾਂ, ਭੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਐਸਓਪੀਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿਗ-ਜ਼ੈਗ ਸੰਚਾਲਨ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਈਂਧਨਾਂ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ/ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੈਲਟਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮੱਗਰੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਈਸ-ਸ਼ੈਲਰ, ਸਟੋਨ-ਕਰਸ਼ਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਐਸਓਪੀਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਤਸਰਜਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ, ਫੀਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਰਿਕਿਊਪਰੇਟਰ, ਏਅਰ ਸੀਲ ਅਤੇ ਕੋਇਲਾ ਪਲਵਰਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਊਟਲੈਟਸ ’ਤੇ ਨਾਈਟ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਾਟਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਪਾਅ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਰੋਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਵਰਖਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ੇਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧੂੰਆ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਤਸਰਜਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰ ਨਾਲਾ, ਜਲਧਾਰਾ ਅਤੇ ਜਲਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੈਸਲਾ-ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਬਲੈਕ ਧੂਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।